‘एक्सन’ मा प्रधानमन्त्री : निर्विवाद प्रहरी नेतृत्व, यातायात सिण्डिकेटेदेखि अभिभावकत्वसम्म

६ बैशाख,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ बर्षारम्भसँगै मुगुको राराबाट देशबासीलाई सम्वोधन गर्दा केही महत्वपूर्ण सन्देश दिनुभएको थियो । बिकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशबाट सम्वोधन हुनु र पर्यटनको बिकासको आरम्भ गर्नु आफैंमा सकारात्मक थालनी दिए ।
तर रारा सम्बोधनलाई भावुकता र ‘रिटोरिक’ मात्र भन्दै ‘एक्सन खै’ भन्नेहरुले त्यसपछिका सरकारका निर्णय र कामकारवाहीले जबाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री अभाव र गरिबीका कारण आधारभुत शिक्षाबाट कोही पनि बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विपन्न बालबालिकको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो ।
राराबाट शुरुभएको उक्त महाअभियानलाई निरन्तरता दिंदै प्रधानमन्त्री ओली बुधबार सिराहा जिल्ला पुग्नुभयो, जहाँ उहाँले दुई दलित बालबालिकलाई पढाउने जिम्मा लिनुभयो । बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि मन्त्री, सांसद र नेताहरुले पनि शैक्षिक अभिभावकत्व लिनुभयो ।
हो, विपन्न र कमजोर बालबालिकालाई पढाउँदा नै शिक्षामा आमुल परिवर्तन आउँदैन तर कमसेकम विपन्न बालबालिकाले पढ्न पाउँछन् । यसरी पढ्ने आधारभूत मानवअधिकारबाट कोही बञ्चित भएनन् भने त्यसले समाजमा ल्याउने परिवर्तन ठूलो हुन्छ । यसले प्रकारान्तरले सरकारी शिक्षा सुधार्न सहयोग पूर्याउँछ ।
यस्तो सकारात्मक प्रारम्भमा सरकारको बिरोध गर्नुभन्दा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा साझा अभियानमा प्रतिपक्षी सहयोगी भएको देखिन्थ्यो । तर अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मले सरकारको साझा अभियानमा समर्थन रहेको व्यवहारबाट पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । बालबालिकालाई पढाउने जिम्मा लिनु भाषण होइन, एक्सन हो भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।

सरकारले यातायात सिण्डिकेट तोड्यो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राज्यलाई कर नतिर्ने र एनजिओका रुपमा काम गर्ने यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले सिण्डिकेटधारीहरु ‘लुट्न पाउनुपर्छ’ भन्दै आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिइरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता सिण्डिकेटधारीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताउँदै ती समितिका बैंक खाताहरु रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिलेसम्म यातायात सिण्डिकेटलाई कुनै पनि सरकारले तोड्न सकेका थिएनन् ।  नागरिकका सरोकारप्रति चिन्तित दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार भएमा देश बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदारण यो निर्णयबाट भएको छ । कसैकसैले राजनीतिक वलमा सरोकारवालासँग विना छलफल नै सिण्डिकेट अन्त्य गर्नु हुँदैनथ्यो भन्दै मसिनो स्वरमा विरोध गरेको सुनिन्छ । ति राजनीतिक आग्रहबाट पिंडित छन् । ओली सरकारले गरेका राम्रा कामबाट आफ्नो राजनीतिक भविश्य समाप्त भएको ठान्नेहरुका यस्ता प्रतिक्रियाको कुनै अर्थ छैन । आम नागरिकले पहिलोपटक सरकार भएको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख नियुक्त गर्दा विना विवाद र सर्वमान्य मापदण्डबाट गर्यो । देउवा सरकारले तहसनहस बनाएको प्रहरी प्रशासन वल्ल सही ट्रयाकका फर्कदैछ । प्रहरी प्रमुख सर्बेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रमुख शैलेन्द्र खनाल दुवै जना इमान्दार र सक्षम प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । आम नागरिकले ओली सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

सरकारले पहिला नीतिगत सम्बोधन र निर्देशन नै गर्ने हो । त्यसपछि तीनको व्यवहारिक फलोअप गर्ने हो । सरकार गठन भएको दुई महिनामात्र पुग्दै गर्दा सरकारप्रतिको जुन आलोचना सुरुभएको छ, त्यो बिरोधका लागि बिरोधमात्र हो । हो, सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । त्यसरि हेर्दा सरकारले अहिलेसम्म आम नागरिकलाई गुनासो गर्ने कुनै मौका दिएको छैन ।
सुशासनतर्फ प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमात्र दिनुभएको छैन, काम गर्नुभएको छ । यसअघिसम्म  हरेक मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयका सचिव आफै छानि छानी ल्याउने प्रवृति थियो, जसको सोझो अर्थ थियो– राज्यमाथि लुट मच्चाउनु, केही अपवादका मन्त्री र सचिववाहेक । यो एक प्रकारणको ‘ब्यूरोक्रेटिक सिण्डिकेट’ नै थियो । यसपटक प्रधानमन्त्रीले जसरी सचिवहरुलाई बिभिन्न मन्त्रालयमा खटाउनु भयो, त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ‘बेन्चमार्क’ को काम गर्नेछ, यद्धपि निरन्तर अनुगमन भने आवश्यक छ ।
त्यसैले आग्रह र पूर्बाग्रहका आधारमा होइन, यर्थाथ उभिएर सरकारको समर्थन र बिरोध गर्नु राष्ट्रहितमा हुन्छ ।  जव राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो र बिकास नै साझा लक्ष्य हो भने त्यसमा किन बिरोध ? बिकासको साझेदार बन्ने कि समाप्तीको नेतृत्व लिने ? यसमा सोचौं । #चक्रपथबाट